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विकसित भारत की ओर एक साहसिक कदम

1 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट ने विशेषज्ञों के बीच काफी हलचल मचा दी है। कई लोग इसे 2047 तक भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की एक स्पष्ट योजना बता रहे हैं। साल 2047 भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने का प्रतीक है। सरकार चाहती है कि तब तक भारत एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन जाए, जिसे विकसित भारत के नाम से जाना जाएगा। यह बजट तेज़ विकास, नई नौकरियों और भविष्य के लिए मज़बूत नींव पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत के लिए मज़बूत नींव रखता है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि योजनाएँ व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। बजट में प्रमुख क्षेत्रों में बड़े निवेश के साथ-साथ सावधानीपूर्वक खर्च के बीच संतुलन बनाया गया है।

बुनियादी ढाँचे के विकास पर ज़ोर

सबसे बड़ी खासियतों में से एक है बुनियादी ढाँचे पर खर्च में भारी बढ़ोतरी। सरकार ने 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 9 प्रतिशत ज़्यादा है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जाएगा।

एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड निजी कंपनियों को बिना किसी डर के निवेश करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी और भारत वैश्विक व्यापार के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा। बेहतर बुनियादी ढाँचे का मतलब है सामान और लोगों की तेज़ आवाजाही। यह भारत को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा।

विनिर्माण को बढ़ावा देना और नौकरियाँ पैदा करना

बजट में विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह भारत को प्रमुख क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता बनाना चाहता है। कपड़ा, बायोफार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खेल के सामान के लिए नई योजनाएँ हैं। कपड़ा क्षेत्र के लिए, सरकार उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए एकीकृत कार्यक्रम और मेगा पार्क बनाने की योजना बना रही है। यह क्षेत्र कई लोगों को रोज़गार देता है, खासकर महिलाओं को। मत्स्य पालन में, मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों को इससे बहुत फायदा होगा।

बायोफार्मास्यूटिकल्स को अनुसंधान और उत्पादन के लिए नए प्रोत्साहन के साथ केंद्रीय भूमिका दी गई है। बजट ऑरेंज इकोनॉमी का भी समर्थन करता है, जिसमें एनिमेशन और गेमिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। ये कदम युवा भारतीयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करेंगे। विशेषज्ञ रोज़गार-गहन क्षेत्रों पर इस फोकस की सराहना करते हैं। उनका कहना है कि इससे बेरोज़गारी कम होगी और भविष्य के लिए कौशल का निर्माण होगा। स्मार्ट टैक्स नियम और बिज़नेस में आसानी

यह बजट टैक्स को आसान और ज़्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए कई सुधार लाया है। कंपनियों के लिए सेफ हार्बर नियमों में सुधार किया गया है। सॉफ्टवेयर और IT सेवाएं अब साफ़ मार्जिन के साथ एक ही कैटेगरी में आती हैं। इससे विवाद कम होंगे और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बायबैक टैक्स को अब कैपिटल गेन के तौर पर माना जाएगा, जिससे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को मदद मिलेगी। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई कंप्लायंस स्कीम से पेनल्टी और पेपरवर्क कम होगा। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो ज़िम्मेदार मैनेजमेंट को दिखाता है।

ये बदलाव भारत को बिज़नेस के लिए ज़्यादा अनुकूल बनाते हैं, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे सुधार लॉन्ग-टर्म कैपिटल को आकर्षित करेंगे और दुनिया के बाज़ारों में भारत की भूमिका को मज़बूत करेंगे।

लोगों और समावेशी विकास पर फोकस

यह बजट समाज के हर वर्ग का ख्याल रखता है। यह विकास के मुख्य चालक के तौर पर युवा शक्ति को सपोर्ट करता है। दिव्यांग कौशल योजना नाम की एक नई स्कीम दिव्यांग लोगों को IT, एनिमेशन और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग देगी।

महिला उद्यमियों को बिज़नेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए खास मदद मिलती है। पांच रीजनल मेडिकल हब मेडिकल टूरिज्म और बेहतर हेल्थकेयर को बढ़ावा देंगे। स्पोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए एक खास पहल मिली है।

यह बजट किसानों, ग्रामीण इलाकों और कोऑपरेटिव्स को भी सपोर्ट देना जारी रखता है। टैक्स हॉलिडे और छूट मुख्य सेक्टर्स की मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स समावेशी दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विकास गांवों, शहरों, गरीब परिवारों और अमीर परिवारों तक समान रूप से पहुंचे।

विशेषज्ञ इस बजट को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं?

कई नेताओं और एनालिस्ट्स ने बजट की बहुत तारीफ़ की है। वे इसे निर्णायक और दूरदर्शी बता रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा कि यह लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ और वित्तीय सावधानी के बीच बैलेंस बनाता है, दूसरे ने मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए मज़बूत कोशिश की बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट भारत की सुधार यात्रा को मज़बूत करता है। यह 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को दिखाता है। कुछ विपक्षी आवाज़ों ने मिडिल क्लास के लिए और ज़्यादा राहत की मांग की, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ी तस्वीर मज़बूत है।

अर्थशास्त्री बताते हैं कि भारत ज़्यादातर देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बजट के साथ, 2047 तक $30-40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता साफ़ दिख रहा है। यह भारत को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीड करने के लिए तैयार करता है।

ग्लोबल सुपरपावर बनने का रास्ता

भारत का 2026 का बजट सिर्फ़ नंबरों से कहीं ज़्यादा है। यह बदलाव का एक रोडमैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, नौकरियों और लोगों में निवेश करके, यह भारत को 2047 तक ग्लोबल सुपरपावर बनने के मज़बूत रास्ते पर ले जाता है।

विशेषज्ञ उत्साहित हैं क्योंकि योजनाएँ रियलिस्टिक होने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी भी हैं। दुनिया देख रही है कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह बजट दिखाता है कि विकसित भारत सिर्फ़ एक सपना नहीं है – यह अब हो रहा है। एकता और कड़ी मेहनत से भारत दुनिया के मंच पर ज़ोरदार तरीके से चमकेगा।

खुशालाल प्रजापति द्वार लिखा गया।

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