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एक ऐतिहासिक टकराव शुरू

भारत की संसद में उथल-पुथल मची हुई है। 10 फरवरी, 2026 को विपक्ष ने एक हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। इस अनोखे कदम ने सबको चौंका दिया। इसके अलावा, इसने बजट सेशन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है।

नोटिस दोपहर 1:14 बजे आया। कांग्रेस नेताओं ने इस कोशिश को लीड किया। करीब 118 विपक्षी MPs ने इस पर साइन किए। हालांकि, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साइन नहीं किए। उन्होंने पार्लियामेंट्री परंपराओं का सम्मान करना चुना।

विपक्ष क्यों नाराज़ है

विपक्ष के पास मज़बूत कारण हैं। सबसे पहले, वे बिरला पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि वह सदन को एकतरफ़ा तरीके से चलाते हैं। इसके अलावा, वह अक्सर उन्हें बोलने का समय नहीं देते हैं।

एक अहम मुद्दा राहुल गांधी से जुड़ा है। मोशन ऑफ़ थैंक्स पर बहस के दौरान, गांधी पूर्व आर्मी चीफ़ एम एम नरवणे की यादों के कुछ हिस्सों को कोट करना चाहते थे। ये 2020 के भारत-चीन संघर्ष से जुड़े हैं। हालांकि, स्पीकर ने उन्हें रोक दिया।

इसके अलावा, आठ विपक्षी सांसदों को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। इसने आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस MP मणिकम टैगोर ने इसे “असाधारण हालात” में उठाया गया “असाधारण कदम” बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नियमों पर भरोसा दिखाया था। फिर भी, सालों से शिकायतें जमा होती रहीं।

इस बीच, BJP सदस्यों ने एक गलती बताई। नोटिस में 2026 की जगह 2025 लिखा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल मोशन की गंभीरता पर सवाल उठाने के लिए किया।

लोकसभा में हंगामा

2 फरवरी से सदन में लगातार रुकावटें आ रही हैं। 4 फरवरी को, विपक्षी MPs ने भारी हंगामा किया। वे सदन के वेल में घुस गए। कुछ तो स्पीकर की टेबल पर भी चढ़ गए। कार्यवाही तुरंत रुक गई।

BJP की महिला MPs ने बिरला को नोट भेजा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जवाब में, विपक्षी सदस्यों ने बाहर बैनर ले रखे थे। उन्होंने सरकार पर राष्ट्रीय मुद्दों पर समझौता करने का आरोप लगाया।

स्पीकर ओम बिरला का बोल्ड जवाब

बिरला ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। वह स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यह तब तक चलेगा जब तक प्रस्ताव का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने नैतिक आधार का हवाला दिया।

इसके अलावा, उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी-जनरल से नोटिस की जल्दी जांच करने को कहा। वह चाहते हैं कि जल्द ही सही कार्रवाई की जाए।

इस बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया। यह बिरला का निष्पक्षता के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। हालांकि, यह गहरे मतभेद को भी दिखाता है।

आगे क्या होगा?

प्रस्ताव संवैधानिक नियमों के अनुसार है। आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है। एक प्रस्ताव को ज़्यादातर सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है।

9 मार्च, 2026 को चर्चा हो सकती है। इससे बहस के लिए समय मिलता है। स्पीकर अपना बचाव कर सकते हैं।

वह अपने प्रस्ताव पर वोट भी कर सकते हैं। लेकिन टाई होने की स्थिति में नहीं।

सत्ताधारी NDA के पास साफ़ बहुमत है। इसलिए, प्रस्ताव के पास होने की संभावना नहीं है। फिर भी, इससे एक बड़ी बहस शुरू हो गई है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मुद्दे सामने आएंगे।

पॉलिटिकल रिएक्शन गरमा गए

विपक्ष एकजुट महसूस कर रहा है। ज़्यादातर INDIA ब्लॉक पार्टियां इस कदम का सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि, TMC जैसी कुछ पार्टियां साइन करने से दूर रहीं।

दूसरी तरफ, BJP इसे ड्रामा कह रही है। उनका कहना है कि विपक्ष काम में रुकावट डालता है। इसके अलावा, वे बिरिया के कामों का बचाव कर रहे हैं।

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कमेंट कर सकते हैं। इस बीच, सेशन में और देरी हो सकती है।

लोकतंत्र के लिए एक टेस्ट

यह नो-कॉन्फिडेंस मोशन बहुत कम होता है। यह भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम का टेस्ट है। सदन में फेयरनेस बहुत मायने रखती है। दोनों पक्ष लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करते हैं।

हालांकि, लगातार अफरा-तफरी से जनता के भरोसे को ठेस पहुंचती है। नागरिक बहस चाहते हैं, रुकावट नहीं। इसके अलावा, ज़रूरी बिल लड़ाई-झगड़े की वजह से इंतज़ार कर रहे हैं।

नतीजा यह है कि विपक्ष के इस बड़े कदम ने सब कुछ बदल दिया है। संसद में अभी भी अफरा-तफरी है। आने वाले दिन बताएंगे कि शांति लौटती है या नहीं। या तनाव और बढ़ता है।

देश करीब से देख रहा है। क्या इससे बेहतर बर्ताव होगा? या और गहरा बंटवारा होगा? यह तो वक्त ही बताएगा।

खुशालाल प्रजापति द्वार लिखा गया।

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