दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन पाने वाले सीनियर सिटिजन के दरवाज़े अब सरकारी कर्मचारी खटखटाएंगे। दिल्ली सरकार ने उन लोगों को पेंशन स्कीम से बाहर करने का फैसला किया है जो असल में एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा करने के लिए, एक सरकारी एजेंसी हर पेंशनर के घर तीन बार सरप्राइज विजिट करेगी और चेक करेगी। अगर सीनियर सिटिजन तीनों बार घर पर नहीं मिलता है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है।

यह कदम क्यों उठाया गया?

दिल्ली सरकार को कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ ऐसे लोग जो असल में एलिजिबल नहीं थे, वे बुढ़ापा पेंशन स्कीम का फायदा उठा रहे थे। इससे पहले, महिला और बाल विकास विभाग ने ‘परेशान महिला’ स्कीम के तहत एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला था कि 25,000 से ज़्यादा अयोग्य लोग हर महीने ₹2,500 की फाइनेंशियल मदद ले रहे थे। उस अनुभव के बाद, सरकार ने बुढ़ापा पेंशन स्कीम के तहत भी इसी तरह की चेकिंग करने का फैसला किया।

मई 2025 में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सरकारी स्कीमों के बेनिफिशियरीज के घर-घर जाकर चेकिंग करने का निर्देश दिया था। इसी दिशा में अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यह सर्वे करने की तैयारी कर रहा है।

सर्वे कैसे होगा?

सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यह काम एक प्राइवेट एजेंसी को दिया है। यह एजेंसी हर पेंशनर के घर तीन बार (बिना बताए) जाएगी। एजेंसी का स्टाफ बुज़ुर्गों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उनकी पहचान वेरिफाई करेगा और यह पता लगाएगा कि वे असल में वहीं रहते हैं या नहीं।

अगर तीन बार जाने के बाद भी बुज़ुर्ग घर पर नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति या तो वहाँ नहीं रहता है या उसे पेंशन का असली हकदार नहीं है। ऐसे में, उसकी पेंशन कैंसिल हो सकती है। यह सर्वे पेंशन स्कीम के मौजूदा लगभग 600,000 बेनिफिशियरी पर लागू होगा।

पेंशन की रकम कितनी है?

दिल्ली सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत, 60 साल से ज़्यादा उम्र के एलिजिबल बुज़ुर्गों को हर महीने ₹2,500 मिलते हैं। 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹3,000 मिलते हैं। यह रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। मार्च 2025 के बजट में, मुख्यमंत्री ने ₹500 बढ़ाने की घोषणा की।

इस पेंशन के लिए कौन योग्य है?

यह पेंशन उन सीनियर सिटिज़न्स के लिए है जिनकी उम्र कम से कम 60 साल है, जो पिछले पाँच सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके परिवार की सालाना इनकम ₹1 लाख से कम है, जिनके पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है, और

जो लोग किसी दूसरी सरकारी पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। इस स्कीम का मकसद उन बुज़ुर्ग लोगों की मदद करना है जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और उनके परिवार में उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है।

80,000 एप्लीकेशन पेंडिंग

सर्वे में यह भी पता चला कि दिल्ली में बुढ़ापे की पेंशन के लिए लगभग 80,000 नए एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग हैं। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट को इन एप्लीकेशन को 15 दिनों के अंदर प्रोसेस करने का ऑर्डर दिया है। नए एप्लीकेंट स्कीम में एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर 2024 तक नए एप्लीकेशन भी मंगाए गए थे।

बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए?

अगर आपके घर में या आस-पास कोई बुज़ुर्ग दिल्ली सरकार की पेंशन ले रहा है, तो उन्हें ज़रूर बताएं कि कोई सरकारी कर्मचारी या एजेंसी का अधिकारी उनके घर आ सकता है। उस समय मौजूद रहें और अपना आधार कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ़ अपने पास रखें। अगर कोई उस तारीख को घर पर नहीं आ पाता है, तो परिवार का कोई सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति सर्वे में किसी भी मुश्किल से बचने के लिए घर पर रह सकता है।

जो बुज़ुर्ग बीमार हैं या चल-फिर नहीं सकते, उनके लिए भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना ज़रूरी है। आप अपने इलाके में सर्वे कब शुरू होगा, यह जानने के लिए अपने सबसे पास के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस (DSWO) से पता कर सकते हैं।

युवा लोगों को यह क्यों पता होना चाहिए?

आजकल के युवाओं के दादा-दादी, नाना-नानी या माता-पिता भी हो सकते हैं जो इस पेंशन पर निर्भर हैं। अगर बिना किसी जानकारी के उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, तो इससे परिवार पर पैसे का बोझ पड़ सकता है। इसलिए, यह ज़रूरी है कि युवा लोग अपने बड़ों को इस सर्वे के बारे में बताएं और उनके डॉक्यूमेंट्स को ठीक रखने में उनकी मदद करें।

सरकार का यह कदम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकारी पैसा उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। जब नकली बेनिफिशियरी हटाए जाएंगे, तभी यह मदद सच में ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों तक पहुंचेगी।

खुशालाल प्रजापति द्वार लिखा गया।

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