पिछले कुछ हफ़्तों से खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर काफ़ी असर पड़ा है। ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है—यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसके ज़रिए खाड़ी देशों से तेल और गैस दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। इसके चलते, भारत को प्राकृतिक गैस और LPG (खाना पकाने वाली गैस) की आपूर्ति में भारी रुकावट आई है। इस संकट को देखते हुए, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने 9 और 10 अप्रैल को कतर का दौरा किया।

कतर, भारत को LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) और LPG—दोनों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी कुल LNG ज़रूरतों का लगभग 45 प्रतिशत और LPG ज़रूरतों का 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा कतर से ही लेता है। जब मार्च 2026 में संघर्ष शुरू हुआ, तो कतर ने अपनी मुख्य गैस उत्पादन सुविधा बंद कर दी और आपूर्ति रोक दी। इससे भारत में गैस की भारी कमी हो गई और कीमतें बढ़ गईं।

इस दौरे के दौरान, मंत्री पुरी ने कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के प्रमुख, साद शेरिदा अल-काबी से मुलाक़ात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उन्होंने कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल-थानी को सद्भावना और सहयोग का संदेश दिया। इस मुलाक़ात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश और लोगों के आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई।

कतर ने भारत को ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने के अपने वादे को निभाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने 8 अप्रैल को दो हफ़्ते के संघर्ष-विराम की घोषणा का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि गैस की आपूर्ति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि सभी देशों के लिए ऊर्जा और व्यापार का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए समुद्री मार्गों को खुला रखना बेहद ज़रूरी है।

कतर के साथ यह कूटनीतिक पहल सिर्फ़ मंत्री पुरी तक ही सीमित नहीं है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा करने वाले हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक ही समय में कई खाड़ी देशों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ा रहा है। यह भारत की उस कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत वह अलग-अलग तरह के देशों के साथ मज़बूत और एक साथ संबंध बनाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की 85 प्रतिशत से ज़्यादा ज़रूरतें आयात के ज़रिए पूरी करता है। इसके अलावा, लगभग 60 प्रतिशत LPG और आधे से ज़्यादा प्राकृतिक गैस भी आयात की जाती है—जिसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। इन क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच, भारत ने आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से गैस खरीदना। इसके साथ ही, घरेलू स्तर पर, LPG के विकल्प के तौर पर PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास भी चल रहे हैं।

इस उभरते संकट के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटों में कई प्रमुख वैश्विक नेताओं से बातचीत की है, जिनमें खाड़ी, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के नेता शामिल हैं। उनके मुख्य उद्देश्य हैं—संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना। ये कूटनीतिक प्रयास इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि भारत इस वैश्विक संकट में केवल एक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है, बल्कि हर मोर्चे पर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

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