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भारत के स्किलिंग सपने को बड़ा झटका

लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने और उन्हें नौकरी दिलाने के लिए शुरू किए गए स्किल इंडिया प्रोग्राम को एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा है। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की हालिया रिपोर्ट में स्किल इंडिया के मुख्य हिस्से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में गंभीर समस्याओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में फर्जी रिकॉर्ड, बंद ट्रेनिंग सेंटर और खराब नतीजों की बात कही गई है। अब, सरकार ने 41 ट्रेनिंग सेंटरों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की है।

CAG रिपोर्ट में क्या मिला

CAG ने 2016 से 2022 तक PMKVY के काम करने के तरीके की जांच की। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कई मामलों में, ट्रेनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्जी या गायब थीं। उदाहरण के लिए, कुछ रिकॉर्ड में कई लोगों के लिए एक ही बैंक अकाउंट नंबर जैसे “11111111111” दिखाया गया था। 95% से ज़्यादा बैंक अकाउंट इनवैलिड या खाली थे। ज़्यादातर मामलों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी फर्जी थे।

रिपोर्ट में कई राज्यों में अलग-अलग ट्रेनी के लिए एक ही फोटो का इस्तेमाल भी देखा गया। कई ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए थे, लेकिन उन्हें पेमेंट फिर भी किया जा रहा था। एक मामले में, बिहार के एक सेंटर को महीनों पहले बंद होने के बाद भी पैसे मिले। ऑडिटर ने सेंटरों का दौरा किया और कई जगहों पर कोई सही उपकरण या अटेंडेंस सिस्टम नहीं पाया।

शॉर्ट-टर्म कोर्स पूरा करने वाले सिर्फ 41% ट्रेनी को ही नौकरी मिली। इसका मतलब है कि हर 100 प्रशिक्षित लोगों में से 59 को काम नहीं मिला। इस योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा असली फायदों तक नहीं पहुंचा।

फर्जी डेटा और घोस्ट ट्रेनी

एक बड़ी समस्या डेटा फ्रॉड थी। जब ऑडिटर ने ईमेल से ट्रेनी से संपर्क करने की कोशिश की, तो एक-तिहाई से ज़्यादा ईमेल बाउंस हो गए। जो कुछ जवाब आए, उनमें से कई असली छात्रों के बजाय खुद ट्रेनिंग सेंटरों के थे। कुछ जगहों पर, हजारों ट्रेनी के लिए एक ही ईमेल या फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

CAG ने नियमों के उल्लंघन भी पाए। कई ऐसे लोगों को भी एनरोल किया गया और सर्टिफिकेट दिए गए जो उम्र या शिक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करते थे। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) में, जहां लोगों को मौजूदा स्किल्स के लिए सर्टिफिकेट मिलते हैं, नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। इससे बिना असली ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दिए गए। सरकार का तुरंत जवाब

4 फरवरी, 2026 को संसद में, कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने लेटेस्ट कदमों के बारे में बताया। CAG रिपोर्ट के बाद, सरकार ने देश भर में 2,393 ट्रेनिंग सेंटरों की फिजिकली जांच की। इन जांचों के आधार पर, गंभीर गड़बड़ियों के लिए 41 सेंटरों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं।

मंत्री ने कहा कि CAG रिपोर्ट में जिन 11 संस्थाओं के नाम थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बताना होगा, नहीं तो और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सरकार ने इन मामलों की गहराई से जांच करने के लिए एक टॉप फोरेंसिक ऑडिट फर्म को हायर करने के लिए टेंडर भी जारी किया है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पैसे का गलत इस्तेमाल कहाँ हुआ।

मंत्री चौधरी ने बताया कि ये समस्याएं ज़्यादातर स्कीम के पुराने वर्जन (PMKVY 2.0 और 3.0) में हुई थीं। मौजूदा वर्जन में CAG के सुझावों के आधार पर बेहतर जांच और सुधार किए गए हैं।

यह भारत के युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है

स्किल इंडिया 2015 में करोड़ों भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग देने और उन्हें नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद शिक्षा और रोज़गार के बीच के गैप को खत्म करना था। पिछले कुछ सालों में, सरकार ने सिर्फ़ PMKVY पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन CAG की फाइंडिंग्स से पता चलता है कि इस कोशिश का बड़ा हिस्सा बेकार चला गया।

लाखों युवा बेहतर करियर की उम्मीद में इसमें शामिल हुए। इसके बजाय, कई लोगों को बेकार सर्टिफिकेट मिले। नकली सेंटर और फर्जी ट्रेनी का मतलब था कि असली छात्रों को मौके नहीं मिले। टैक्स देने वालों का पैसा बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ। इस घोटाले ने बेरोज़गारों की मदद के लिए बनाए गए सरकारी कार्यक्रमों पर भरोसे को चोट पहुंचाई है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज़ हुईं

विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस ने इसे “बहुत बड़ा घोटाला” बताया है। वे पूरी जांच और दोषियों को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह धोखाधड़ी खराब निगरानी और युवाओं के साथ विश्वासघात दिखाती है। वे चाहते हैं कि तुरंत जवाबदेही तय की जाए।

सरकार का कहना है कि वह पहले ही तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। नए नियमों में बेहतर निगरानी, ​​आधार-लिंक्ड अटेंडेंस और सेंटर्स पर कड़ी जांच शामिल है।

बेहतर भविष्य की ओर कदम

स्किल इंडिया घोटाला एक वेक-अप कॉल है। सरकार को सिस्टम को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मज़बूत डिजिटल जांच, नियमित सरप्राइज़ विज़िट और धोखाधड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई मदद कर सकती है। फोकस असली ट्रेनिंग और असल नौकरी दिलाने पर होना चाहिए।

भारत में युवाओं की एक बड़ी आबादी काम करने के लिए तैयार है। अगर स्किलिंग प्रोग्राम ठीक से काम करते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं और बेरोज़गारी कम कर सकते हैं। हाल की FIR और ऑडिट अच्छे पहले कदम हैं। लेकिन स्किल इंडिया को सच में सफल बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।

यह घोटाला दिखाता है कि बड़े सपनों को ईमानदारी से पूरा करने की ज़रूरत होती है। तुरंत सुधार और पारदर्शिता के साथ, स्किल इंडिया अभी भी लाखों लोगों को सशक्त बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है।

खुशालाल प्रजापति द्वार लिखा गया।

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