नोएडा देश के सबसे मॉडर्न और महंगे शहरों में से एक है। यहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस, चमचमाती सड़कें और ऊंची-ऊंची बिल्डिंग हैं। लेकिन इसी नोएडा में झुग्गियों की दुनिया है। अथॉरिटी की अरबों रुपये की ज़मीन पर करीब 40,000 परिवार छोटी-छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। कागज़ पर यह ज़मीन नोएडा अथॉरिटी की है, लेकिन असल में यह गरीबों का घर है।

यह कब्ज़ा कहां हो रहा है?

सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 के अलावा, नोएडा के सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 के साथ-साथ भंगेल, हाजीपुर, सलारपुर, गढ़ी चौखंडी, बसई और इलाहाबास जैसे कई गांवों और सेक्टरों में झुग्गियां फैली हुई हैं। इन इलाकों की ज़मीन की कीमत हजारों करोड़ रुपये है। यहां लैंड माफिया और गैर-कानूनी कॉलोनाइजर भी एक्टिव हैं। कुछ जगहों पर बिना किसी मंज़ूरी के मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई हैं और सस्ते फ्लैट के नाम पर गरीब लोगों को वहां बसाया गया है।

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग कहाँ से आए?

इन बस्तियों में रहने वाले ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए थे। ये लोग काम की तलाश में नोएडा आए थे; कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कुछ घरों में मदद करते हैं, और कुछ ठेले पर सब्ज़ियाँ बेचते हैं। जब वे आए, तो उन्हें खाली ज़मीन मिली और उन्होंने वहाँ टिन और तिरपाल की झोपड़ियाँ बना लीं। धीरे-धीरे, एक झोपड़ी पूरी बस्ती बन गई। अब, इन बस्तियों में पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, बच्चे यहीं पैदा हुए और यहीं पले-बढ़े हैं।

अथॉरिटी ने क्या किया?

2011 में, नोएडा अथॉरिटी ने स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम नाम की एक योजना शुरू की। इसका मकसद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट देना और उन्हें उनके घरों से हटाना था। हालाँकि, यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। फ्लैट के लिए हर महीने किस्त देनी पड़ती थी, जो इन गरीब परिवारों की पहुँच से बाहर थी। इसके बाद, अथॉरिटी ने नोटिस भेजना, FIR दर्ज करना और बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद, वही लोग वापस आ गए और नई झोपड़ियाँ बना लीं।

बुलडोज़र चलाए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

पिछले कुछ सालों में, अधिकारियों ने कई बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा में भंगेल-बेगमपुर, सुथियाना और सोरखा ज़ाहिदाबाद जैसे इलाकों से लगभग ₹800 करोड़ की ज़मीन को कब्ज़े से मुक्त कराया गया। 174 कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ 527 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए। पुलिस थानों में 25 से ज़्यादा FIR दर्ज की गईं। इसके बावजूद, झुग्गियाँ पूरी तरह से नहीं हटाई गईं। असली समस्या यह है कि जब तक गरीबों को नए घर नहीं मिल जाते, वे कहाँ जाएँगे?

राजनीति भी कम बड़ी वजह नहीं है।

नोएडा में झुग्गियों का मामला सिर्फ़ ज़मीन का नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा शामिल है। चुनाव के समय नेता इन बस्तियों में आते हैं, वोट मांगते हैं और वादे करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ये लोग फिर से अकेले पड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि लोकल MLA बड़ी कंपनियों और बिल्डरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन झुग्गी वालों की बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इसीलिए ये बस्तियां दशकों से ऐसी ही हालत में हैं।

सरकारी मिलीभगत के आरोप

ग्रेटर नोएडा उत्थान विकास समिति जैसे संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि अथॉरिटी के कुछ अधिकारी लैंड माफियाओं से मिले हुए हैं। उनकी मिलीभगत से अथॉरिटी की ज़मीन पर गैर-कानूनी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को वहां बसाया जा रहा है। यह चिंता की बात है कि जब अंदर से ही खेल खेला जाएगा तो बाहरी कार्रवाई कितनी असरदार होगी।

इन बस्तियों में गरीबों की ज़िंदगी कैसी है?

इन झुग्गियों में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। सरकारी पानी की लाइन तो है, लेकिन उसका पानी खारा और गंदा है। पीने का पानी आस-पास की बिल्डिंग से खरीदना या उधार लेना पड़ता है। यहां टॉयलेट नहीं हैं, सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं हैं। बारिश के मौसम में छत टपकती है, और सर्दियों में कोई रहने की जगह नहीं है। इन हालातों के बावजूद, ये लोग अपना गुज़ारा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं।

ज़मीन साफ़ न होने की असली वजह

इस पूरे मामले में कई मुश्किलें हैं। पहली, अगर आप झुग्गियां हटाते हैं, तो आप इन 40,000 परिवारों को कहां भेजेंगे? उन्हें पक्का घर दिए बिना हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी खिलाफ है। दूसरी, इन बस्तियों में रहने वाले लोग लोकल इकॉनमी की रीढ़ हैं। घरेलू काम करने वाले, दुकानदार और कंस्ट्रक्शन वर्कर सभी यहीं से आते हैं। तीसरी, पॉलिटिकल इच्छाशक्ति की कमी है। कोई भी नेता इतने सारे वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहता। चौथी, लैंड माफिया और नेताओं की मिलीभगत से इन बस्तियों को जानबूझकर बने रहने दिया जाता है।

क्या कोई रास्ता है?

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यह समस्या सिर्फ़ बुलडोज़र चलाने से हल नहीं होगी। सबसे पहले इन सभी परिवारों का सर्वे करना ज़रूरी है। फिर, उन्हें पास में सस्ते और किफ़ायती फ़्लैट दिए जाने चाहिए, जिनकी किश्तें इतनी कम हों कि एक मज़दूर भी उन्हें खरीद सके। उन्हें रोज़गार भी दिया जाना चाहिए। जब ​​तक गरीबों के पास पक्की छत और रोज़गार दोनों न हों, झुग्गियों को हटाना न सिर्फ़ मुश्किल है, बल्कि अमानवीय भी है।

आगे क्या?

नोएडा अथॉरिटी ने 2025-26 में 23.9 मिलियन स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन खाली कर दी है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹2745 करोड़ से ज़्यादा है। यह एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन झुग्गियों का मामला अलग है। यहां रहने वाले लोग माफिया नहीं, बल्कि गरीब परिवार हैं। वे ज़मीन तभी खाली करेंगे जब उन्हें रहने के लिए इज्जतदार जगह मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, नोएडा की दुर्दशा जारी रहेगी—एक तरफ़ अरबों की ज़मीन, और दूसरी तरफ़ लाखों लोगों की लाचारी।

यह भी पढ़ें  

ट्रंप ने ईरान को रातों-रात तबाह करने की धमकी दी, ईरान ने कहा युद्ध रोको